कुछ घटनाएँ लगता है, अचानक घट गयी। ऐसा
होता नहीं है, आग धीरे धीरे ही सुलगती है। आग के लिए जरूरी, ताप, ऑक्सीजन और
ज्वलनशील पदार्थ किसी न किसी रूप में उसे मिलता रहता है। फिर एक दिन भयंकर आग बहुत
कुछ बर्बाद कर ही शांत होती है. मथुरा के जवाहर बाग़ का केस कुछ ऐसा ही है। अब जो
ख़बरें, वीडियो आदि छन छन कर आ रही हैं, उससे यही साबित होता है कि समय रहते अगर इस
पर उचित कार्रवाई होती तो हमारे दो पुलिस अफसर अचानक काल कवलित नहीं होते। खैर आग
के साथ ऑक्सीजन और ज्वलनशील पदार्थ अब समाप्त हो चुका है, तापक्रम भी धीरे धीरे
ठंढा हो जाएगा।
संभव है आईपीएस अधिकारी मुकुल द्विवेदी और
सब इंस्पेक्टर संतोष यादव की तस्वीरों को यूपी पुलिस वाले जल्दी भूल जायेंगे। थोड़े
दिनों बाद चुनाव आएगा और कानून व्यवस्था के नाम पर हंगामा होगा। फिर चुनाव हो
जाएगा और व्यवस्था वैसी की वैसी रह जाएंगी। 2013 में प्रतापगढ़ में एक गांव की भीड़ ने पुलिस के एक ईमानदार डीएसपी ज़ियाउल हक़ को
घेर कर मार दिया। मथुरा में एसपी मुकुल द्विवेदी को। पत्रकार से लेकर नागरिक तक
सबने कहा साहब अच्छे आदमी थे। राजनीति और प्रशासन के गठजोड़ का शिकार हो गए। उत्तर
प्रदेश पुलिस का अदना हो या आला हो अगर वो इन तस्वीरों को देख रहा है कि अपने ईमान
और ज़मीर में भी झांक कर देखे। पूछे कि उनकी इस हालत के लिए कौन ज़िम्मेदार है और
अगर इन हालात के वे कारण हैं तो क्या वे कुछ करेंगे या फिर भूल जायेंगे। वो जानते
हैं इन दो मौतों के पीछे का सच क्या है। देखना होगा कि वो अब ऑफ रिकॉर्ड की बातों
को ऑन रिकॉर्ड करेंगे।
वहीं एसओ संतोष यादव के घर जौनपुर में मातम है। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। मथुरा की घटना के बाद कई स्तरों के पुलिस वालों से बात करते हुए लगा कि उनका मनोबल टूट गया। क्या सब ये नहीं जानते थे कि 2 जून से पहले मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि 16 अप्रैल की शाम 5 बजे तक स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रही जवाहर पार्क खाली कर दे। 2015 से हाईकोर्ट का आदेश था कि इस पार्क को खाली कराया जाए। मगर प्रशासन की हालत देखिये। इस पार्क के बगल में ही ज़िलाधिकारी का घर है। रोज़ आते जाते देखते ही होंगे कि अवैध कब्ज़ा हुआ है।
16 अप्रैल को प्रयास हुआ, मगर फेल हो गए। खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते रहे और खुद को सत्याग्रही कहते रहे। प्रदर्शनकारियों को सत्याग्रह का मतलब तो नहीं ही मालूम होगा, मगर लगता है प्रशासन को भी नहीं मालूम कि कोई बंदूक लेकर सत्याग्रही होने का दावा करे तो उससे ख़तरनाक कुछ नहीं हो सकता। सिटी मजिस्ट्रेट ने एस एच ओ सदर बाज़ार को आदेश दिया कि ज़मीन ख़ाली कराये। नोटिस जारी करने से पहले ज़िला प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से पार्क का सर्वे भी किया था। अतिरिक्त बल भी मंगाया था। जवाहर पार्क 16 अप्रैल की शाम 5 बजे तक खाली नहीं कराया जा सका। 5 अप्रैल के दैनिक जागरण के मथुरा एडिशन के पहले पन्ने पर ख़बर छपी। मथुरा के जवाहर बाग आंदोलनकारियों का तहसील में तांडव। लाठी डंडों से लैस जवाहरबाग के दो दर्जन आंदोलनकारियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सोमवार दोपहर 4 अप्रैल दोपहर 3 बजे सदर तहसील पर हमला बोल दिया। तहसील कर्मचारियों, अधिवक्ता और राहगीरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तहसील की फाइलें फेंक दीं, फर्नीचर तोड़ डाला और वाहनों को निशाना बनाया। आधे घंटे तक तांडव मचाते रहे और फोर्स पहुंचने के पहले भाग गए। अखिलेश यादव आज पत्रकारों से सवाल कर रहे हैं कि इतने दिनों तक आपलोग कहाँ थे?
22 जनवरी 2015 के दिन ज़िलाधिकारी ने सदर बाज़ार के थाना प्रभारी प्रदीप पांडे को पार्क में भेजा। सूचना था कि ये लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गेट बना रहे हैं। कथित रूप से सत्याग्रहियों ने प्रदीप पांडे को घेर लिया और मारपीट की। अमर उजाला ने 24 जनवरी को छापा कि थाना सदर बाज़ार क्षेत्र में 2 जनवरी की रात को गेट लगाने को मना करने गई सदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्याग्रहियों ने हमला कर दिया। मामले में दोनों ओर से फायरिंग भी की गई। सदर थाना प्रभारी प्रदीप पांडे ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के मामले दर्ज कराए गए। इस मारपीट में प्रदीप पांडे घायल हो गए। घायल प्रदीप पांडे ने इस घटना की एफ आई आर कराई लेकिन आप जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। उल्टा प्रदीप पांडे का तबादला कर दिया गया। जनवरी 2015 में अमर उजाला ने लिखा कि मार्च 2014 में जब इन लोगों का जवाहरबाग में आना शुरू हुआ तो इनकी संख्या 500 से 700 थी। जनवरी 2015 में ये संख्या 3000 के आस पास जा पहुंची। पुरुषों के साथ साथ महिला बच्चे भी शामिल थे।
जवाहर बाग यूपी के उद्यान विभाग की ज़मीन है। अमर उजाला ने लिखा है कि इसमें आम, बेल और आंवला के वृक्ष थे। इस बेहतरीन पार्क को सत्याग्रहियों ने नष्ट कर दिया था। जवाहर बाग के भीतर उद्यान विभाग का दफ्तर था। मगर ये लोग कर्मचारियों से मारपीट करते थे, जिनके कारण उन्होंने कार्यालय जाना बंद कर दिया था। प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। मौजूदा ज़िलाधिकारी राकेश मीणा काफी दिनों से मथुरा में हैं। तो इतने दिनों में उन्हें समाधान तो निकालना ही चाहिए था। एसएसपी राकेश सिंह भी काफी दिनों से हैं। सवा दो साल पहले जय गुरु देव की मृत्यु के बाद कई गुट दावेदार बन गए। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की शह पर जय गुरुदेव के ड्राइवर पंकज को गद्दी का प्रभारी बना दिया गया। पंकज इटावा के ही रहने वाले हैं। राम वृक्ष यादव को जवाहर बाग भेज दिया कि आप वहां जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए। शिवपाल यादव की क्या भूमिका है ये किसी निष्पक्ष जांच से ही साबित हो सकती है, अगर कहीं जांच निष्पक्ष होती होगी तो, वर्ना राजनीति में किसी को भी कुछ भी कह देने का चलन तो है ही।
अब सवाल है कि धरने पर बैठे इन लोगों का जवाहर बाग में इतना बड़ा तंत्र कैसे विकसित हो गया। किसके कहने पर अंदर गैस सिलेंडर की सप्लाई होने लगी। ट्यूब वेल किसके आदेश से लगा। किसके आदेश से बिजली की सप्लाई दी गई। दैनिक जागरण अखबार ने लिखा है कि जवाहर पार्क के भीतर एक सिस्टम बन गया था। ये लोग पार्क की ज़मीन पर सब्ज़ियां उगा रहे थे। सत्याग्रहियों का पूरा लेखा जोखा रखा हुआ था। घर जाने के लिए छुट्टी का आवेदन देना होता था। बकायदा रजिस्टर में एंट्री होती थी। एंडेवर,सफ़ारी, इनोवा जैसी आधा दर्जन गाड़ियां पार्क के भीतर थीं। मध्य प्रदेश के नंबर की ये गाड़ियां रामवृक्ष यादव की बताई जाती हैं।
पता लगा है कि रामवृक्ष यादव का एक फाइनेंसर भी है, राकेश बाबू जो बदायूं का रहने वाला है। पश्चिम बंगाल का कोई चंदन बोस यादव का साथी था, जो हिंसा के लिए उकसाता था। ये लोग संगठित तरीके से उगाही का भी काम करते थे। रामवृक्ष यादव पर मथुरा आने से पहले आठ मामले दर्ज थे। वो हत्या के आरोप में सात महीने में जेल में रहा है। मथुरा आने के बाद सात मामले दर्ज हुए हैं। कई स्थानीय संगठन और राजनीतिक दलों ने प्रशासन पर हमेशा दबाव डाला कि जवाहर पार्क खाली कराया जाए। जवाहर पार्क मुक्ति आंदोलन के नाम से कई संगठनों का भी उल्लेख मिलता है।
ज़िलाधिकारी की कोठी के सामने इस तरह का एक आपराधिक साम्राज्य बसता चला गया। 6 मई के अमर उजाला की खबर है कि मई के पहले हफ्ते में प्रशासन ने झांसी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर और मुरादाबाद से चार कंपनी पीएसी की मंगा ली थी। 20 थानों की पुलिस के साथ बकायदा रिहर्सल भी किया गया। दंगा नियंत्रण, पम्प गन, स्टेन गन, एम पी-5 गन, मिर्ची बम, करंट बम, आस्टन बम, आंसू गैस के गोलों का रिहर्सल हुआ था। खबर के अनुसार जवाहर बाग के लिए 30 कंपनियां मांगी गई थी। दिवंगत एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी का बयान था कि इसके लिए शासन से 15 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांगी गई है। गूगल मैप की नज़र से जवाहर बाग पर नज़र रखी जा रही है।
इन ख़बरों से पता चलता है कि जवाहर बाग के भीतर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्रशासन से लेकर प्रेस और मथुरा के नागरिकों को थी। तमाम तरह की खबरें छप रही थीं, तो क्या सत्याग्रहियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने हथियार जमा किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये लोग पूरी सेना बनाकर बैठे थे। इतने हथियार कहां से आते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे कहां से आ जाते हैं। कैसे इनका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है। क्या ऐसे लोगों की मांगों के सामने प्रशासन इसलिए झुकता है, क्योंकि इनके साथ धार्मिक आधार भी जुड़ा रहता है। क्या धार्मिक होने के कारण प्रशासन को नहीं सूझता कि इनसे कैसे निपटे?
रामवृक्ष यादव के पास यु पी पुलिस के हथियार थे! कहाँ से और कैसे आये ये हथियार? क्या कभी साबित हो पायेगा? अब पुष्ट खबर आ गयी है कि रामवृक्ष यादव मारा गया है । एक दुर्दांत सत्याग्रही का अंत हुआ।अब अवैद्य कब्ज़ा भी हटा लिया जायेगा. पर क्या ऐसे घटनाओं से हम कुछ भी सीख लेंगे या एक दुसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे? पार्टीबंदी, धर्म, जाति, संप्रदाय से कब ऊपर उठेंगे हम लोग और हमारे नेता? आत्म मंथन कर समाधान निकलना होगा अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार ! जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! यह देश अब बदल रहा है !
वहीं एसओ संतोष यादव के घर जौनपुर में मातम है। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। मथुरा की घटना के बाद कई स्तरों के पुलिस वालों से बात करते हुए लगा कि उनका मनोबल टूट गया। क्या सब ये नहीं जानते थे कि 2 जून से पहले मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि 16 अप्रैल की शाम 5 बजे तक स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रही जवाहर पार्क खाली कर दे। 2015 से हाईकोर्ट का आदेश था कि इस पार्क को खाली कराया जाए। मगर प्रशासन की हालत देखिये। इस पार्क के बगल में ही ज़िलाधिकारी का घर है। रोज़ आते जाते देखते ही होंगे कि अवैध कब्ज़ा हुआ है।
16 अप्रैल को प्रयास हुआ, मगर फेल हो गए। खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करते रहे और खुद को सत्याग्रही कहते रहे। प्रदर्शनकारियों को सत्याग्रह का मतलब तो नहीं ही मालूम होगा, मगर लगता है प्रशासन को भी नहीं मालूम कि कोई बंदूक लेकर सत्याग्रही होने का दावा करे तो उससे ख़तरनाक कुछ नहीं हो सकता। सिटी मजिस्ट्रेट ने एस एच ओ सदर बाज़ार को आदेश दिया कि ज़मीन ख़ाली कराये। नोटिस जारी करने से पहले ज़िला प्रशासन ने ड्रोन कैमरे से पार्क का सर्वे भी किया था। अतिरिक्त बल भी मंगाया था। जवाहर पार्क 16 अप्रैल की शाम 5 बजे तक खाली नहीं कराया जा सका। 5 अप्रैल के दैनिक जागरण के मथुरा एडिशन के पहले पन्ने पर ख़बर छपी। मथुरा के जवाहर बाग आंदोलनकारियों का तहसील में तांडव। लाठी डंडों से लैस जवाहरबाग के दो दर्जन आंदोलनकारियों ने दुस्साहस दिखाते हुए सोमवार दोपहर 4 अप्रैल दोपहर 3 बजे सदर तहसील पर हमला बोल दिया। तहसील कर्मचारियों, अधिवक्ता और राहगीरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। तहसील की फाइलें फेंक दीं, फर्नीचर तोड़ डाला और वाहनों को निशाना बनाया। आधे घंटे तक तांडव मचाते रहे और फोर्स पहुंचने के पहले भाग गए। अखिलेश यादव आज पत्रकारों से सवाल कर रहे हैं कि इतने दिनों तक आपलोग कहाँ थे?
22 जनवरी 2015 के दिन ज़िलाधिकारी ने सदर बाज़ार के थाना प्रभारी प्रदीप पांडे को पार्क में भेजा। सूचना था कि ये लोग सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर गेट बना रहे हैं। कथित रूप से सत्याग्रहियों ने प्रदीप पांडे को घेर लिया और मारपीट की। अमर उजाला ने 24 जनवरी को छापा कि थाना सदर बाज़ार क्षेत्र में 2 जनवरी की रात को गेट लगाने को मना करने गई सदर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्याग्रहियों ने हमला कर दिया। मामले में दोनों ओर से फायरिंग भी की गई। सदर थाना प्रभारी प्रदीप पांडे ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के मामले दर्ज कराए गए। इस मारपीट में प्रदीप पांडे घायल हो गए। घायल प्रदीप पांडे ने इस घटना की एफ आई आर कराई लेकिन आप जानना चाहेंगे कि क्या हुआ। उल्टा प्रदीप पांडे का तबादला कर दिया गया। जनवरी 2015 में अमर उजाला ने लिखा कि मार्च 2014 में जब इन लोगों का जवाहरबाग में आना शुरू हुआ तो इनकी संख्या 500 से 700 थी। जनवरी 2015 में ये संख्या 3000 के आस पास जा पहुंची। पुरुषों के साथ साथ महिला बच्चे भी शामिल थे।
जवाहर बाग यूपी के उद्यान विभाग की ज़मीन है। अमर उजाला ने लिखा है कि इसमें आम, बेल और आंवला के वृक्ष थे। इस बेहतरीन पार्क को सत्याग्रहियों ने नष्ट कर दिया था। जवाहर बाग के भीतर उद्यान विभाग का दफ्तर था। मगर ये लोग कर्मचारियों से मारपीट करते थे, जिनके कारण उन्होंने कार्यालय जाना बंद कर दिया था। प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया। मौजूदा ज़िलाधिकारी राकेश मीणा काफी दिनों से मथुरा में हैं। तो इतने दिनों में उन्हें समाधान तो निकालना ही चाहिए था। एसएसपी राकेश सिंह भी काफी दिनों से हैं। सवा दो साल पहले जय गुरु देव की मृत्यु के बाद कई गुट दावेदार बन गए। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की शह पर जय गुरुदेव के ड्राइवर पंकज को गद्दी का प्रभारी बना दिया गया। पंकज इटावा के ही रहने वाले हैं। राम वृक्ष यादव को जवाहर बाग भेज दिया कि आप वहां जाकर धरना प्रदर्शन कीजिए। शिवपाल यादव की क्या भूमिका है ये किसी निष्पक्ष जांच से ही साबित हो सकती है, अगर कहीं जांच निष्पक्ष होती होगी तो, वर्ना राजनीति में किसी को भी कुछ भी कह देने का चलन तो है ही।
अब सवाल है कि धरने पर बैठे इन लोगों का जवाहर बाग में इतना बड़ा तंत्र कैसे विकसित हो गया। किसके कहने पर अंदर गैस सिलेंडर की सप्लाई होने लगी। ट्यूब वेल किसके आदेश से लगा। किसके आदेश से बिजली की सप्लाई दी गई। दैनिक जागरण अखबार ने लिखा है कि जवाहर पार्क के भीतर एक सिस्टम बन गया था। ये लोग पार्क की ज़मीन पर सब्ज़ियां उगा रहे थे। सत्याग्रहियों का पूरा लेखा जोखा रखा हुआ था। घर जाने के लिए छुट्टी का आवेदन देना होता था। बकायदा रजिस्टर में एंट्री होती थी। एंडेवर,सफ़ारी, इनोवा जैसी आधा दर्जन गाड़ियां पार्क के भीतर थीं। मध्य प्रदेश के नंबर की ये गाड़ियां रामवृक्ष यादव की बताई जाती हैं।
पता लगा है कि रामवृक्ष यादव का एक फाइनेंसर भी है, राकेश बाबू जो बदायूं का रहने वाला है। पश्चिम बंगाल का कोई चंदन बोस यादव का साथी था, जो हिंसा के लिए उकसाता था। ये लोग संगठित तरीके से उगाही का भी काम करते थे। रामवृक्ष यादव पर मथुरा आने से पहले आठ मामले दर्ज थे। वो हत्या के आरोप में सात महीने में जेल में रहा है। मथुरा आने के बाद सात मामले दर्ज हुए हैं। कई स्थानीय संगठन और राजनीतिक दलों ने प्रशासन पर हमेशा दबाव डाला कि जवाहर पार्क खाली कराया जाए। जवाहर पार्क मुक्ति आंदोलन के नाम से कई संगठनों का भी उल्लेख मिलता है।
ज़िलाधिकारी की कोठी के सामने इस तरह का एक आपराधिक साम्राज्य बसता चला गया। 6 मई के अमर उजाला की खबर है कि मई के पहले हफ्ते में प्रशासन ने झांसी, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर और मुरादाबाद से चार कंपनी पीएसी की मंगा ली थी। 20 थानों की पुलिस के साथ बकायदा रिहर्सल भी किया गया। दंगा नियंत्रण, पम्प गन, स्टेन गन, एम पी-5 गन, मिर्ची बम, करंट बम, आस्टन बम, आंसू गैस के गोलों का रिहर्सल हुआ था। खबर के अनुसार जवाहर बाग के लिए 30 कंपनियां मांगी गई थी। दिवंगत एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी का बयान था कि इसके लिए शासन से 15 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स की मांगी गई है। गूगल मैप की नज़र से जवाहर बाग पर नज़र रखी जा रही है।
इन ख़बरों से पता चलता है कि जवाहर बाग के भीतर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्रशासन से लेकर प्रेस और मथुरा के नागरिकों को थी। तमाम तरह की खबरें छप रही थीं, तो क्या सत्याग्रहियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि उन्होंने हथियार जमा किए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये लोग पूरी सेना बनाकर बैठे थे। इतने हथियार कहां से आते हैं। ऐसे लोगों के पास पैसे कहां से आ जाते हैं। कैसे इनका इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाता है। क्या ऐसे लोगों की मांगों के सामने प्रशासन इसलिए झुकता है, क्योंकि इनके साथ धार्मिक आधार भी जुड़ा रहता है। क्या धार्मिक होने के कारण प्रशासन को नहीं सूझता कि इनसे कैसे निपटे?
रामवृक्ष यादव के पास यु पी पुलिस के हथियार थे! कहाँ से और कैसे आये ये हथियार? क्या कभी साबित हो पायेगा? अब पुष्ट खबर आ गयी है कि रामवृक्ष यादव मारा गया है । एक दुर्दांत सत्याग्रही का अंत हुआ।अब अवैद्य कब्ज़ा भी हटा लिया जायेगा. पर क्या ऐसे घटनाओं से हम कुछ भी सीख लेंगे या एक दुसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहेंगे? पार्टीबंदी, धर्म, जाति, संप्रदाय से कब ऊपर उठेंगे हम लोग और हमारे नेता? आत्म मंथन कर समाधान निकलना होगा अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार ! जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! यह देश अब बदल रहा है !
- जवाहर लाल सिंह, जमशेदपुर
No comments:
Post a Comment